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भिलाई, रिसाली और चरोदा नगर निगम की मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी, 15 अधिकारियों को नोटिस

भिलाई रिसाली और चरोदा नगर निगमों की मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी सामने आने पर जिला प्रशासन द्वारा संबंधित पंद्रह अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया।

By T Surya RaoEdited By: Paritosh Dubey
Publish Date: Sat, 31 Oct 2026 10:48:00 PM (IST)Updated Date: Sat, 31 Oct 2026 10:49:43 PM (IST)
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भिलाई, रिसाली और चरोदा नगर निगम की मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी, 15 अधिकारियों को नोटिस
मतदाता सूची में हुई गड़बड़ी और की गई कार्रवाई की प्रतीकात्मक तस्वीर।- एआई

HighLights

  1. भिलाई ,रिसाली और चरोदा की मतदाता सूची त्रुटिपूर्ण
  2. पंद्रह जिम्मेदार अधिकारियों को थमाया शोकाॅज नोटिस
  3. तीन दिन के भीतर मांगा गया स्पष्टीकरण जवाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अंतर्गत आने वाले शहरी निकायों में मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही उजागर हुई है। नगर पालिक निगम भिलाई, रिसाली और भिलाई-चरोदा की नई मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई है।

हजारों मतदाताओं के नाम उनके सही वार्डों के बजाए दूसरे वार्डों में दर्ज कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इन गलतियों को संज्ञान में लिया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने 15 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।


भिलाई निगम में सबसे अधिक गड़बड़ी

जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, नगर निगम भिलाई के कुल 70 वार्डों में से 42 वार्डों के 11,339 मतदाताओं के नाम उनके नियत वार्डों की बजाय अन्य वार्डों में दर्ज मिले हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिजीत सिंह ने इस चूक को गंभीरता से लेते हुए सात प्रमुख रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे आगामी तीन दिनों के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

रिसाली और चरोदा में भी विसंगतियां

केवल भिलाई ही नहीं, बल्कि रिसाली और चरोदा नगर निगमों की सूचियों का हाल भी बेहाल है। नगर निगम रिसाली के 40 में से 12 वार्डों के 24,709 मतदाताओं के नाम गलत वार्डों में चढ़ गए हैं, जिसके लिए चार अधिकारियों को शोकाज नोटिस दिया गया है। इसी प्रकार, भिलाई-चरोदा निगम के 40 में से 16 वार्डों के 1,204 मतदाताओं के नाम भी गलत जगह दर्ज पाए गए, जिस पर चार अन्य अधिकारियों पर गाज गिरी है। इस प्रकार कुल 15 अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है।

सख्त कार्रवाई की चेतावनी

प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि तीन दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो संबंधित लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक प्रकाशन के बाद बीएलओ और राजनीतिक दलों की शिकायतों पर यह पोल खुली है, जिससे निर्वाचन कार्यों की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

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