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वसीयत साबित नहीं कर सका भाई, हाई कोर्ट ने बहन को दिलाया नानी की जमीन में आधा हिस्सा

रायपुर के हीरापुर की 3.428 हेक्टेयर जमीन का मामला; हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले पलटे, बिल्डर के अनुबंध पर भी लगाई रोक

By Kamlesh RajakEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 10:32:25 PM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 10:32:25 PM (IST)
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वसीयत साबित नहीं कर सका भाई, हाई कोर्ट ने बहन को दिलाया नानी की जमीन में आधा हिस्सा
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HighLights

  1. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपंजीकृत वसीयत के आधार पर दिए गए फैसले को पलटा।
  2. बहन भूला उर्फ भगवती ठाकुर को विवादित जमीन में आधा हिस्सा मिला।
  3. अदालत ने भाई और बिल्डर के बीच हुए बिक्री अनुबंध पर रोक लगाई।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। नानी की जमीन पर अपंजीकृत वसीयत के आधार पर एकाधिकार जताने वाले भाई को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की एकलपीठ ने रायपुर के पांचवें सिविल न्यायाधीश वर्ग-एक और प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले निरस्त करते हुए बहन भूला उर्फ भगवती ठाकुर को विवादित जमीन में आधे हिस्से का हकदार घोषित किया है।

कोर्ट ने कहा कि वसीयत के आधार पर संपत्ति पर दावा करने वाले व्यक्ति को ही उसके विधिवत निष्पादन और गवाहों से पुष्टि का प्रमाण देना होगा। दूसरे पक्ष द्वारा वसीयत को फर्जी साबित नहीं कर पाने से वह अपने आप वैध नहीं हो जाती।


ग्राम हीरापुर (जरवाय), तहसील व जिला रायपुर में आठ खसरों की कुल 3.428 हेक्टेयर जमीन शांति बाई की थी। उनकी एकमात्र बेटी रुक्मणी बाई थीं, जिनका निधन मां के जीवित रहते हो गया था। रुक्मणी बाई की बेटी भूला उर्फ भगवती ठाकुर और बेटा मनहरण सिंह ठाकुर थे। शांति बाई का निधन 19 नवंबर 1999 को हुआ।

बहन का दावा था कि नानी की संपत्ति पर भाई और उसका बराबर का अधिकार है। बहन के अनुसार, भाई मनहरण ने 6 अक्टूबर 1999 की कथित अपंजीकृत वसीयत के आधार पर तहसीलदार से 10 नवंबर 2005 को अपने नाम नामांतरण करा लिया।

बाद में 21 मार्च 2007 को खुद को जमीन का एकमात्र मालिक घोषित करा लिया। इन कार्यवाहियों में बहन को न तो पक्षकार बनाया गया और न ही सूचना दी गई। भाई ने 7 अक्टूबर 2005 को पूरी जमीन बेचने के लिए उदय इकोनामिक्स हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से अनुबंध कर बयाना भी ले लिया था। जानकारी मिलने पर बहन ने स्वामित्व की घोषणा, बंटवारे, पृथक कब्जे और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया।

जेएमएफसी और सेशन कोर्ट ने खारिज किया था दावा

रायपुर के पांचवें सिविल न्यायाधीश वर्ग-एक ने 16 नवंबर 2012 को बहन का मुकदमा खारिज कर दिया था। जिला न्यायाधीश ने 21 दिसंबर 2016 को प्रथम अपील भी खारिज कर दी। इसके बाद बहन ने द्वितीय अपील दायर की। हाईकोर्ट ने 13 अगस्त 2026 को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था और 16 नवंबर 2026 को निर्णय सुनाया।

वसीयत पर दो गवाह के हस्ताक्षर और एक को बुलाकर साबित करना जरूरी

हाई कोर्ट ने कहा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार वसीयत पर दो गवाहों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत कम से कम एक गवाह को बुलाकर वसीयत साबित करना अनिवार्य है। इस मामले में भाई ने वसीयत साबित करने के लिए कोई अनुप्रमाणक गवाह पेश नहीं किया। केवल नामांतरण दर्ज हो जाने या दस्तावेज प्रदर्शित कर देने से वसीयत के आधार पर मालिकाना हक साबित नहीं होता।

बहन को आधी जमीन और अलग कब्जे का अधिकार

हाईकोर्ट ने द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए रायपुर के जेएमएफसी और अपीलीय न्यायालय के फैसले निरस्त कर दिए। बहन को आठ खसरों की कुल 3.428 हेक्टेयर जमीन में आधा हिस्सा घोषित करते हुए बंटवारे और अलग कब्जे का अधिकार दिया। अदालत ने भाई और बिल्डर कंपनी को 7 अक्टूबर 2005 के जमीन बिक्री अनुबंध पर आगे कार्रवाई करने से भी रोक दिया है।

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