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छत्तीसगढ़ में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, रायपुर समेत 19 जिलों के शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोका

विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) एप के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतना प्रदेश के 19 जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को भारी पड़ गया है।

By Sandeep TiwariEdited By: Nitin Kumar
Publish Date: Tue, 17 Nov 2026 02:15:23 AM (IST)Updated Date: Tue, 17 Nov 2026 02:15:23 AM (IST)
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छत्तीसगढ़ में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, रायपुर समेत 19 जिलों के शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोका
19 जिलों के DEO का वेतन रोका गया, फोटो-एआई जनरेटेड

HighLights

  1. विद्या समीक्षा केन्द्र ऐप में लापरवाही
  2. 19 जिलों के DEO का वेतन रोका गया
  3. नवंबर माह के वेतन पर तत्काल रोक

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) एप के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतना प्रदेश के 19 जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को भारी पड़ गया है।

लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने बार-बार निर्देश और स्मरण पत्र जारी करने के बावजूद वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर रायपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा सहित 19 जिलों के डीईओ का नवंबर-2026 का वेतन आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक दिया है।


डीपीआइ संचालक ऋतुराज रघुवंशी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आठ अक्टूबर 2026 को सभी डीईओे को पत्र भेजकर उन शिक्षकों और कर्मचारियों का विवरण गूगल शीट में प्रविष्ट करने के निर्देश दिए गए थे, जो वीएसके एप में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद तीन नवंबर को स्मरण पत्र भी जारी किया गया, लेकिन 17 जिलों के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

इसी तरह, 16 अक्टूबर को एक अन्य पत्र के माध्यम से उन स्कूलों की जानकारी मांगी गई थी, जहां के एक भी कार्यरत कर्मचारी द्वारा वीएसके एप पर उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जा रही है। चार नवंबर को स्मरण पत्र दिए जाने के बाद भी 10 जिलों के डीईओ ने गूगल शीट में जानकारी नहीं भरी।

विभाग ने इस कृत्य को पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर उदासीनता, लापरवाही और स्वेच्छाचारिता मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचार करार दिया है।

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इन जिलों के डीईओ पर हुई कार्रवाई

कार्रवाई की जद में आए 19 जिलों में नारायणपुर, सरगुजा, कोंडागांव, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, धमतरी, कोरबा, दुर्ग, कबीरधाम, बस्तर, मुंगेली, सुकमा, बालोद, दंतेवाड़ा, रायपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और कोरिया शामिल हैं।

इनमें से नारायणपुर, सरगुजा, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा ऐसे जिले हैं, जिन्होंने दोनों ही श्रेणियों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। आदेश की प्रतिलिपि सभी संभागीय संयुक्त संचालकों, जिला कलेक्टरों और कोषालय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।

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