
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। ऑयल पाम की खेती किसानों के लिए स्थायी आय का जरिया बन रही है। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से यह उद्यानिकी फसल बस्तर से सरगुजा तक 33 जिलों में फैल चुकी है। तीसरे साल से उत्पादन देने वाली यह फसल 25-30 साल तक लगातार आय का अवसर देती है। किसान इससे आमदनी बढ़ाने के साथ अंतरवर्तीय खेती से अतिरिक्त लाभ भी कमा रहे हैं।
राज्य में ऑयल पाम का रकबा लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल 2,800 हेक्टेयर में पौधरोपण हुआ था। इस साल सभी जिलों में इसकी खेती कराई जा रही है। वर्ष 2026-27 के लिए 4,000 हेक्टेयर में पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसके मुकाबले अब तक 1,630 हेक्टेयर में पौधरोपण पूरा हो चुका है। किसानों को पौधे शत-प्रतिशत अनुदान पर दिए जा रहे हैं।
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उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग के अनुसार, योजना का उद्देश्य सिर्फ पौधरोपण नहीं, बल्कि पौधों का समुचित विकास, उत्पादन में वृद्धि और किसानों को आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना भी है। इसके साथ खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता घटाने की दिशा में काम किया जा रहा है। योजना को सफल बनाने के लिए विभागीय अधिकारियों, किसानों और प्रसंस्करण कंपनियों के बीच समन्वय किया गया है।
अगले वर्ष लक्ष्य दोगुना करने की योजना है। इसके लिए जिलों को अभी से कार्ययोजना बनाने और किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित करने को कहा गया है। अधिकारियों को योजना के लाभ, तकनीकी जानकारी और अनुदान के प्रावधान किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
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किसानों को ये फायदा
किसानों को निशुल्क पौधों के अलावा टपक सिंचाई, बोरवेल, पंपसेट, जल संरक्षण संरचना, वर्मी कम्पोस्ट पिट और पौधों को चूहों व अन्य नुकसान से बचाने के लिए वायर मेश पर नियमानुसार अनुदान मिलता है। देश में हर साल लगभग 16.50 मिलियन टन खाद्य तेलों का आयात होता है, जिसमें पाम आयल की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत है। आयात निर्भरता कम करने के लिए वर्ष 2021-22 से यह मिशन संचालित है।
राज्य में ऑयल पाम की खेती का रकबा लगातार बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। अगले साल इसका लक्ष्य दोगुना रखा गया है। लोकेश कुमार, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग
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