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बड़वानी में सूखे और रोजगार के संकट पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, कलेक्टोरेट के गेट पर चढ़ीं महिलाएं

जागृत आदिवासी दलित संगठन के आह्वान पर बड़ी संख्या में विभिन्न गांवों के ग्रामीण वाहन रैली के रूप में बड़वानी पहुंचे। सिलावद रोड स्थित कलेक्टोरेट तिराहे पर वाहन छोड़कर ग्रामीण पैदल ही कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़े।

By Yuvraj GuptaEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 10:25:21 PM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 10:25:21 PM (IST)
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बड़वानी में सूखे और रोजगार के संकट पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, कलेक्टोरेट के गेट पर चढ़ीं महिलाएं
कलेक्टोरेट के गेट पर चढ़कर विरोध जताते हुए महिलाएं।

HighLights

  1. जागृत आदिवासी दलित संगठन के आह्वान पर कलेक्टोरेट का घेराव
  2. प्रवेश द्वार बंद होने पर गेट पर चढ़कर परिसर में घुसीं महिलाएं
  3. पाटी ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित करने व मनरेगा शुरू करने की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। जिले के ग्रामीण अंचलों में सूखे, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर सोमवार को ग्रामीणों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। जागृत आदिवासी दलित संगठन के आह्वान पर बड़ी संख्या में विभिन्न गांवों के ग्रामीण वाहन रैली के रूप में बड़वानी पहुंचे। सिलावद रोड स्थित कलेक्टोरेट तिराहे पर वाहन छोड़कर ग्रामीण पैदल ही कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़े। अचानक बड़ी संख्या में ग्रामीणों के पहुंचने से प्रशासन में हलचल मच गई।

मुख्य प्रवेश द्वार बंद करने पर भड़के ग्रामीण, गेट पर चढ़कर परिसर में घुसीं महिलाएं

प्रदर्शन की सूचना मिलते ही कलेक्टर कार्यालय के दोनों मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए और मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इससे नाराज ग्रामीणों ने गेट पर ही विरोध जताना शुरू कर दिया। इस दौरान महिलाओं का आक्रोश भी सामने आया। कुछ महिलाएं गेट पर चढ़कर अंदर परिसर में प्रवेश करने लगीं। बाद में गेट खोले जाने पर ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय परिसर में पहुंचे और वहीं बैठकर धरना शुरू कर दिया।


दोपहर करीब 12 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन शाम लगभग 4 बजे तक जारी रहा। इस दौरान ग्रामीणों ने माइक के माध्यम से अपनी समस्याएं और मांगें प्रशासन के सामने रखीं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आदिवासी बहुल पहाड़ी क्षेत्रों में पर्याप्त बारिश नहीं होने से खेती-किसानी बर्बाद हो गई है। परिवारों के सामने अनाज और पेयजल का संकट है, वहीं पशुओं के लिए चारा और पानी जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। रोजगार के अभाव में ग्रामीणों को पलायन करना पड़ रहा है।

मनरेगा के काम बंद होने और मजदूरी भुगतान में देरी पर नाराजगी

संगठन की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में पाटी ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित करने, प्रभावित किसानों को वास्तविक फसल नुकसान के आधार पर मुआवजा देने तथा वनभूमि पर खेती करने वाले परिवारों को पट्टा-पावती की शर्त के बिना राहत देने की मांग की गई। इसके अलावा 16 से 30 नवंबर तक रोजगार गारंटी के कामों पर लगाई गई रोक हटाने, एनएमएमएस ऐप की तकनीकी समस्याओं के चलते प्रभावित मजदूरों की ऑफलाइन हाजिरी की व्यवस्था करने और लंबित मजदूरी का भुगतान करने की मांग उठाई गई।

ग्रामीणों ने जॉब कार्ड से हटाए गए मजदूरों के नाम दोबारा जोड़ने, बेरोजगारी भत्ता देने, 125 दिनों से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने और पशुओं के लिए पंचायत स्तर पर रियायती दर पर चारा उपलब्ध कराने की भी मांग रखी। पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल संकट दूर करने के लिए टैंकर और नर्मदा पाइपलाइन से पानी उपलब्ध कराने के साथ जल संरक्षण के स्थायी इंतजाम करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।

एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, आंदोलन तेज करने की चेतावनी

शाम करीब 4 बजे ग्रामीणों ने एसडीएम भूपेंद्र रावत को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी धरना समाप्त कर वापस लौटे।

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