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एमपी के 227 नगरीय निकायों में 602 एल्डरमैन नियुक्त, नगरीय विकास को मिलेगी गति, अधिसूचना जारी

मुरैना, सागर, रीवा, सतना, सिंगरौली, कटनी, छिंदवाड़ा, भोपाल, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास और रतलाम इन 13 नगर निगम में आठ-आठ एल्डरमैन कुल 104 एल्डरमै...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Sun, 23 Aug 2026 10:07:39 PM (IST)Updated Date: Sun, 23 Aug 2026 10:07:39 PM (IST)
एमपी के 227 नगरीय निकायों में 602 एल्डरमैन नियुक्त, नगरीय विकास को मिलेगी गति, अधिसूचना जारी
सरकार ने 602 एल्डरमैनों की दी सौगात।

HighLights

  1. चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को तवज्जो
  2. सरकार ने 602 एल्डरमैनों की दी सौगात
  3. पुलिस सत्यापन के बाद हुई ताजपोशी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। राज्य सरकार ने प्रदेश की 227 नगरीय निकायों में 602 एल्डरमैनों की नियुक्ति कर दी है। इनमें मुरैना, सागर, रीवा, सतना, सिंगरौली, कटनी, छिंदवाड़ा, भोपाल, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास और रतलाम इन 13 नगर निगम में आठ-आठ एल्डरमैन कुल 104 एल्डरमैनों की नियुक्ति की गई है।

इसी तरह, 56 नगर पालिका में छह-छह इस तरह कुल 336 एल्डरमैन और 158 नगर परिषदों में चार-चार इस तरह कुल 162 एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं।

पूर्व में जारी अधिसूचना और कार्यकाल

इससे पहले पिछले माह जुलाई में राज्य सरकार ने 756 एल्डरमैनों (मनोनीत पार्षद) की अधिसूचना जारी की थी। यह अधिसूचना उनकी नियुक्ति के तीन माह बाद जारी की गई थी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 46 नगर पालिकाओं में 276 और 120 नगर परिषदों में 480 एल्डरमैनों की नियुक्ति की थी।


वर्ष 2027 में नगरीय निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में नवनियुक्त एल्डरमैनों को कार्य करने के लिए डेढ़ वर्ष से भी कम समय मिलेगा।

नियुक्ति प्रक्रिया और अधिकार क्षेत्र

नियुक्ति के पहले सभी एल्डरमैनों का पुलिस सत्यापन भी कराया गया। बता दें कि प्रदेश के नगरीय निकायों में प्रशासनिक और नगर पालिका अधिनियम की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को एल्डरमैन नियुक्त करने का प्रविधान है।

यह भी पढ़ें- इंदौर ऑनलाइन सट्टा कांड में दुबई कनेक्शन, तीन और आरोपी गिरफ्तार, नाना पटवारी की भूमिका पर भी नजर

एल्डरमैन परिषद की बैठकों और चर्चाओं में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता। आमतौर पर राजनीतिक दलों द्वारा सक्रिय कार्यकर्ताओं के नाम संगठन की ओर से प्रस्तावित किए जाते हैं। इनका कार्यकाल संबंधित परिषद के कार्यकाल तक रहता है।