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एमपी में गजब का फर्जीवाड़ा... सरकारी अधिकारी बनने के लिए बनाया फर्जी नियुक्ति पत्र, सुरक्षा व हवाई यात्रा भी जोड़ी

सरकारी रुतबा और सुविधाएं हासिल करने के लिए एक व्यक्ति ने खुद को मध्यप्रदेश अभियोजन विभाग का अतिरिक्त निदेशक (न्याय) बताने के लिए शासन के नाम से फर्जी नियुक्ति आदेश तैयार कर लिया।

By prashant vyasEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Tue, 17 Nov 2026 12:49:33 AM (IST)Updated Date: Tue, 17 Nov 2026 12:49:33 AM (IST)
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एमपी में गजब का फर्जीवाड़ा... सरकारी अधिकारी बनने के लिए बनाया फर्जी नियुक्ति पत्र, सुरक्षा व हवाई यात्रा भी जोड़ी
अतिरिक्त निदेशक बताकर तैयार किया फर्जी नियुक्ति आदेश।

HighLights

  1. अतिरिक्त निदेशक बताकर तैयार किया फर्जी नियुक्ति आदेश
  2. 3.85 लाख वेतन व बंगले के लिए बनाया फर्जी नियुक्ति पत्र
  3. 3.85 लाख वेतन के साथ हवाई यात्रा b सरकारी सुरक्षा भी

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सरकारी रुतबा और सुविधाएं हासिल करने के लिए एक व्यक्ति ने खुद को मध्यप्रदेश अभियोजन विभाग का अतिरिक्त निदेशक (न्याय) बताने के लिए शासन के नाम से फर्जी नियुक्ति आदेश तैयार कर लिया। यही नहीं, नियुक्ति के साथ 3.85 लाख रुपये मासिक वेतन, 24 घंटे पांच सशस्त्र सुरक्षाकर्मी, सरकारी बंगला, प्रत्येक जिले में सरकारी वाहन और राष्ट्रीय स्तर पर असीमित हवाई यात्रा जैसी सुविधाओं का आदेश भी तैयार किया गया।

आरटीआइ आवेदन से खुला फर्जीवाड़े का राज

हालांकि, यह फर्जीवाड़ा तब उजागर हुआ, जब एक आरटीआइ कार्यकर्ता ने विभाग से संबंधित पद पर नियुक्ति की जानकारी मांगी। जांच में दस्तावेज फर्जी पाए जाने के बाद अरेरा हिल्स पुलिस ने अमित कुमार तिवारी के खिलाफ धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और कूटरचना सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि फर्जी आदेश किसने और कहां प्रस्तुत किए थे।


अधिकारियों के हस्ताक्षर तक किए फर्जी

विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव आरपी गुप्ता की शिकायत पर एसीपी एमपी नगर मनोज कुमार ने जांच की। इसमें सामने आया कि छह अप्रैल 2025 के कथित नियुक्ति आदेश पर तत्कालीन अतिरिक्त सचिव नरेंद्र प्रताप सिंह और प्रवीण हजारे के हस्ताक्षर थे, लेकिन विभाग के डिस्पैच रजिस्टर में ऐसा कोई आदेश दर्ज नहीं था।

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अधिकारियों ने भी आदेश जारी करने से इनकार किया। गृह विभाग के नाम से सात जून 2024 का नियुक्ति आदेश और 17 मई 2025 का सुरक्षा आदेश भी फर्जी मिला। जून 2025 की वेतन पर्ची में 3,85,700 रुपये मासिक वेतन दर्शाया गया था। पुलिस ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

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