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MP Police Promotion: 1269 अधिकारियों की पदोन्नति पर सवाल, राज्य पुलिस सेवा संघ ने CM मोहन यादव से मुलाकात कर रखीं मांगें
राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर पदोन्नति में तेजी, रिक्त आइपीएस पदों पर अवसर और नियमित कैडर रिव्यू...और पढ़ें
HighLights
- रिक्त आइपीएस पदों पर एक साथ पदोन्नति का अवसर मांगा।
- अधिकारियों ने छोटे जिलों में वरिष्ठ एसपी बनाने सुझाव दिया।
- नियमित काडर रिव्यू कराने की मांग भी प्रमुख रही।
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। पदोन्नति में गति लाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव से उनके आवास पर भेंट की।
एक साथ पदोन्नति का अवसर देने की मांग
- इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में आइपीएस के जितने भी रिक्त पद हैं, उन पर राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को एक साथ एक बार पदोन्नति का अवसर दिया जाए तो समस्या काफी हद तक हल हो सकती है।
छोटे जिलों में पुलिस अधीक्षक बनाने का सुझाव
- यह भी सुझाव दिया है कि यदि पदोन्नति नहीं हो पा रही है तो छोटे जिलों में राज्य पुलिस सेवा के ही वरिष्ठ अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक के तौर पर पदस्थ किया जा सकता है।
- लगभग 20 वर्ष पहले प्रदेश में यह व्यवस्था चल भी रही थी, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया है कि कई विभागों में ऐसे पद हैं, जहां राज्य पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जा सकता है।
नियमित काडर रिव्यू पर जोर
अधिकारियों ने यह मांग भी रखी है कि काडर रिव्यू नियमित तौर पर होना चाहिए। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि किस राज्य में किस बैच के अधिकारी पदोन्नत होकर आइपीएस बन चुके हैं, जबकि मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। प्रदेश में राज्य पुलिस सेवा के 1269 अधिकारी हैं, लेकिन पदोन्नति में देरी के कारण कई अधिकारी आइपीएस बने बिना ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
मुख्यमंत्री का आश्वासन और प्रतिनिधिमंडल
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बातों को गंभीरता से सुनने के बाद उनके हित में निर्णय लेने की बात कही है। प्रतिनिधिमंडल में राज्य पुलिस सेवा संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष प्रणय नागवंशी, रश्मि खरया, मंजूलता खत्री, शैलेंद्र चौहान, संजय साहू, अरविंद दुबे, प्रांजलि शुक्ला और रूपेश द्विवेदी शामिल थे।
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