RTO जाने का झंझट खत्म, लर्निंग लाइसेंस बनाने और व्हीकल रजिस्ट्रेशन सहित 51 परिवहन सेवाएं हुई ऑनलाइन

नईदुनिया,भोपाल। परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को गुड गवर्नेंस के तहत बिना परेशानी सेवाएं देना चाहती है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग में 51 प्रकार की ऑनलाइन और फेसलेस सेवाएं शुरू की गई हैं। इन सेवाओं का लोकार्पण क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कोकता में किया गया।

मंत्री ने बताया कि परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली को पासपोर्ट कार्यालय के समान बनाया जा रहा है। अब नागरिकों को कार्यालय आए बिना ही ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सुविधाएं घर पर उपलब्ध कराई जाएंगी। विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अगर किसी कारणवश नागरिक को कार्यालय आना भी पड़ता है, तो उसकी नियमित समीक्षा डैशबोर्ड पर परिवहन अधिकारी करेंगे।

एआई तकनीक से होगी मॉनिटरिंग

सचिव परिवहन मनीष सिंह ने कहा कि सेवाओं के विस्तार से विभाग की छवि और बेहतर होगी। वहीं, परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने बताया कि सेवाओं के सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का उपयोग भी किया जाएगा।

विभाग में पहले से सारथी और वाहन पोर्टल संचालित हैं। एनआईसी के कमलेश्वर जोशी ने भी मप्र परिवहन विभाग की सराहना की। इस अवसर पर नागरिक सेवाओं के सुधार पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन किया गया और आभार आरटीओ जीतेंद्र शर्मा ने व्यक्त किया।

राहगीर योजना में सम्मान

कार्यक्रम में राहवीर योजना के तहत बालाघाट के अंकित असाटी को सम्मानित किया गया। असाटी ने एक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्परता से अस्पताल पहुंचाया था। उन्हें पुरस्कार स्वरूप 25 हजार रुपये की राशि दी गई। परिवहन मंत्री ने सड़क सुरक्षा को लेकर दोपहिया चालकों को हेलमेट भी वितरित किए।

यह सुविधाएं अब घर बैठे मिलेंगी

• वाहन पंजीयन, परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाएं ऑनलाइन आवेदन से उपलब्ध होंगी।
• लर्निंग लाइसेंस जारी करना, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण या डुप्लीकेट बनवाना।
• वाहन स्वामित्व अंतरण (ट्रांसफर) ऑनलाइन किया जा सकेगा।
• आवेदन में कमी होने पर आपत्ति की सूचना आवेदक के मोबाइल पर मिलेगी और सुधार भी ऑनलाइन किया जा सकेगा।
• ऑनलाइन मोटरयान कर जमा करने की सुविधा मिलेगी।
• अन्य राज्यों के वाहन ई-चेकपोस्ट मॉडल से कर जमा कर सकेंगे।
• एमपी ऑनलाइन और सीएससी सेंटर्स को “सुविधा केंद्र” का दर्जा दिया गया है। पूरे प्रदेश में एक लाख से अधिक सेंटर नागरिकों की मदद करेंगे।

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