नई व्यवस्था : नागरिकों को मोबाइल पर एक क्लिक में मिलेगी जिले के संसाधनों की जानकारी
अब नागरिकों की मांग संबंधी आवेदनों को प्राप्त कर उनका आनलाइन निराकरण कराने की दिशा में यह नवाचार किया जा रहा है, जो कि अगले एक-दो सप्ताह में लागू हो जाएगा। शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था लागू की जाएगी कि किसी भी विभाग से संबंधित आवेदन किसी भी विभाग में नागरिक दे सकें।
Edited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Mon, 02 Dec 2024 07:47:50 PM (IST)
Updated Date: Mon, 02 Dec 2024 09:52:58 PM (IST)
जीआईएस सिस्टम।नवदुनिया प्रतिनिधि, हरदा। जिला प्रशासन ने सोमवार को ‘हरदा जीआइएस’ योजना प्रणाली परियोजना लागू की है। मप्र शासन के राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम तथा भारत सरकार के सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से प्रदेश के 5 जिलों हरदा, धार, उज्जैन, राजगढ़ एवं सिवनी में जिला जीआइएस योजना प्रणाली परियोजना लागू हो रही है। इसमें सबसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हरदा जिले में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में हरदा जीआइएस एप लांच किया गया है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में कलेक्टर आदित्य सिंह ने इस नई व्यवस्था व पोर्टल/एप की जानकारी दी।
- इस पोर्टल/एप से जिले में अधोसंरचना संबंधी परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने में आसानी होगी।
- यह एप नई परियोजनाओं को शुरू करने में तो मददगार सिद्ध होगा ही साथ ही आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाओं काे जुटाने में आसानी होगी।
- नई योजनाओं की प्लानिंग करना और सरल हो जाएगा।
- यह जीआइएस एप फसल क्षति के आकलन में भी मददगार सिद्ध हो सकता है।
- जीआइएस एप के माध्यम से किस गांव में क्या संसाधन उपलब्ध है और क्या संसाधन उपलब्ध नहीं है ये दोनों जानकारियां उपलब्ध रहेंगी।
- किस गांव में कितने हैंडपंप है, कितने चालू स्थिति में है, हैंडपंप का मैकेनिक कौन है।
- इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी भी नागरिकों को जीआइएस सिस्टम के माध्यम से अपने मोबाइल पर एक क्लिक पर उपलब्ध रहेगी।
सरकारी जमीन की मिलेगी जानकारी
जीआइएस प्रणाली के माध्यम से यह जानकारी भी उपलब्ध हो सकेगी कि विकास कार्यों के लिए जिले में कितनी सरकारी जमीन उपलब्ध है। जमीन पर कहा अतिक्रमण है यह सब जानकारी भी मिल सकेगी।
कलेक्टर सिंह ने कहा कि जिले के जीआइएस आधारित इस एप से जिले के नागरिकों को एक अतिरिक्त सुविधा देने की तैयारी भी की जा रही है।
इसके माध्यम से कोई भी आम नागरिक अपनी शासकीय विभागों से संबंधित मांग की एप्लिकेशन भी जिला प्रशासन को अपने स्मार्टफोन के माध्यम से भेज सकेगा।
समस्याओं के आवेदन के लिए सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा केंद्र जैसे प्लेटफार्म पहले से ही उपलब्ध है। प्राप्त आवेदनों का लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में निराकरण का प्रयास किया जाएगा।