
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में विकास परियोजनाओं के लिए एक बार फिर हरियाली पर संकट खड़ा हो गया है। रानी सराय के बाद अब एयरपोर्ट के सामने अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन बिछाने के लिए वनभूमि की जरूरत पड़ रही है। इसके लिए मेट्रो कॉर्पोरेशन ने बिजासन रमणा की जमीन चिह्नित की है। खास बात यह है कि इस जगह पर दो साल पहले करीब 40 हजार पौधे लगाए गए थे।
ये पौधे शहर में 11 लाख पौधे लगाने के अभियान का हिस्सा थे, जिसकी शुरुआत कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की थी। अब मेट्रो के लिए इसी हरियाली के नीचे से लाइन निकालने की तैयारी है। अधिकारियों के मुताबिक मेट्रो के लिए 0.81 हेक्टेयर जमीन लगेगी। हालांकि विभाग ने पौधरोपण के पास की जमीन का विकल्प भी सुझाया है।
देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से मेट्रो का हिस्सा अंडरग्राउंड रहेगा। इसके लिए एयरपोर्ट के सामने स्टेशन का एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया जाना है। मेट्रो लाइन को गांधी नगर स्टेशन से जोड़ने के लिए बिजासन रमणा की 14 हेक्टेयर वनभूमि में से 0.81 हेक्टेयर जमीन की जरूरत बताई गई है। इस हिस्से में मेट्रो की पटरियां बिछाई जाएंगी।
जमीन को लेकर अगले सप्ताह मेट्रो और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त सर्वे कर सकते हैं। करीब 15 दिनों में सर्वे पूरा करने का लक्ष्य है। इस दौरान निर्माण क्षेत्र में आने वाले पेड़-पौधों की गिनती होगी। साथ ही कितनी हरियाली प्रभावित होगी और उसकी भरपाई पर कितना खर्च आएगा, इसका आकलन किया जाएगा। इसके बाद इंदौर वनमंडल मुख्यालय को प्रस्ताव भेजेगा।
यह भी पढ़ें- इंदौर अंडरग्राउंड मेट्रो: ‘नर्मदा’ के बाद ‘सरस्वती’ ने शुरू किया दूसरी सुरंग बनाना
बिजासन रमणा के बदले मेट्रो को वन विभाग को कोई जमीन देने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि एक हेक्टेयर से कम वनभूमि रहने पर एजेंसी को जमीन उपलब्ध नहीं करवाना पड़ती है। अब मेट्रो को पौधों की नुकसानी और नए पौधे लगाने का खर्च ही उठाना होगा। साथ ही तीन साल तक पौधों के रखरखाव के लिए भी बजट देना पड़ेगा। जबकि पौधरोपण के लिए वन विभाग को अपने स्थल पर जमीन चिह्नित करना होगी।
अंडरग्राउंड मेट्रो को लेकर बिजासन रमणा की जमीन को लेकर सर्वे होना है। अगले सप्ताह सर्वे पूरा करने के बाद वन विभाग मुख्यालय को रिपोर्ट भेजेंगे। उसे रीजनल एंपावर कमेटी (आरईसी) के समक्ष रखा जाएगा। फिर अंडरग्राउंड मेट्रो के प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार को देंगे। उसके आधार पर वन व पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मिलेगी। उसके बाद मेट्रो कॉर्पोरेशन निर्माण शुरू कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया में तीन से चार महीनों का समय लगेगा। लाल सुधाकर सिंह, डीएफओ, इंदौर वनमंडल।