
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर के आधे से ज्यादा पेंट हाउस अवैध हैं। गार्ड रूम, जनरेटर और पंप रूम के नाम पर कमरा बनाने की अनुमति लेकर बिल्डरों ने पूरा फ्लैट बना लिया और इसे पेंट हाउस के नाम पर बेच भी दिया, जबकि निगम पेंट हाउस के नाम पर अनुमति देना दस साल पहले ही बंद कर चुका है। लसूड़िया पुलिस थाना क्षेत्र में हुई घटना ने एक बार फिर पेंट हाउस के नाम पर हुए अवैध निर्माण की पोल खोलकर रख दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि शहर में शायद ही कोई बहुमंजिला भवन होगा जिसमें पेंट हाउस के नाम पर अवैध निर्माण न हुआ हो, लेकिन निगम के अधिकारी कभी इस पर ध्यान नहीं देते।
पूरे शहर में है अवैध पेंट हाउस की भरमार। शहर में बहुमंजिला कल्चर बढ़ने के साथ-साथ अवैध पेंट हाउस भी बनने लगे। पहले बिल्डर बाकायदा अनुमति लेकर इसका निर्माण करते थे, लेकिन लगभग दस साल पहले से निगम ने पेंट हाउस की अनुमति देना बंद कर दिया। इसके बाद से अब छत पर गार्ड रूम, जनरेटर रूम इत्यादि के नाम पर कमरे की अनुमति लेकर फ्लैट बना दिया जाता है। बिल्डर पेंट हाउस को यह बताकर बेचते हैं कि खरीदार को पूरी छत वापरने को मिलेगी, जबकि नियमानुसार ऐसा होता नहीं है।
पेंट हाउस के नाम पर हो रहा राजस्व का नुकसान। नईदुनिया की पड़ताल में यह बात भी सामने आई कि पेंट हाउस के नाम पर बिल्डर शासन को राजस्व का नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। फ्लैट को पेंट हाउस बताकर रजिस्ट्री की जा रही है। इतना ही नहीं, पेंट हाउस में वास्तविक निर्माण को कम बताकर रजिस्ट्री की जाती है। निगम नहीं करता कार्रवाई। ऐसा नहीं कि निगम के जिम्मेदारों को अवैध पेंट हाउस की जानकारी नहीं, लेकिन वे कार्रवाई नहीं करते। कुछ मामलों में कार्रवाई होती भी है तो नोटिस से आगे नहीं बढ़ पाती।
पेंट हाउस वैध नहीं हो सकता: पेंट हाउस दरअसल गार्ड रूम, जनरेटर रूम के नाम पर एक कमरा बनाने की अनुमति होती है। बिल्डर अवैध निर्माण करते हुए पूरा फ्लैट बना लेते हैं। खरीदारों को इस बारे में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अवैध निर्माण से कई नियमों का उल्लंघन भी होता है। - अतुल शेठ, वरिष्ठ इंजीनियर
निगम नहीं देता अनुमति: निगम पेंट हाउस के नाम पर अनुमति देना बंद कर चुका है। यह बात सही है कि ज्यादातर पेंट हाउस अवैध हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित भी है। - राजेश उदावत, एमआइसी सदस्य (कॉलोनी सेल प्रभारी)
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