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किसान भाइयों के लिए राहत: रबी सीजन में अब मिलेगी सिंचाई के लिए 250 मेगावाट अतिरिक्त बिजली

प्रदेश की मांग और उपलब्धता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बिजली का इंतजाम किया गया है। कृषि कार्यों के साथ अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी।

By Pankaj TiwariEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Wed, 04 Nov 2026 02:09:32 PM (IST)Updated Date: Wed, 04 Nov 2026 02:09:32 PM (IST)
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किसान भाइयों के लिए राहत: रबी सीजन में अब मिलेगी सिंचाई के लिए 250 मेगावाट अतिरिक्त बिजली
अतिरिक्त बिजली प्राप्त करने के साथ विद्युत क्रय की लागत नियंत्रित रखने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

HighLights

  1. एनटीपीसी के माध्यम से होने वाला आवंटन तत्काल प्रभाव से लागू होगा
  2. केंद्र सरकार ने ईस्टर्न रीजन अनअलोकेटेड पावर पूल से किया आवंटन
  3. आवंटन से प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को अतिरिक्त संबल मिलेगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रबी सीजन में बिजली की बढ़ती मांग के बीच मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से 250 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आवंटित की गई है।

बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के प्रयासों से ईस्टर्न रीजन अनअलोकेटेड पावर पूल से यह बिजली प्रदेश को मिलेगी। एनटीपीसी के माध्यम से होने वाला यह आवंटन तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। इससे कृषि कार्यों के साथ अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी।

मांग के अनुरूप आपूर्ति बनाए रखने में सहायक

रबी सीजन में सिंचाई के लिए बिजली की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में प्रदेश की मांग और उपलब्धता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बिजली का इंतजाम किया गया है। सरकार के अनुसार, इस आवंटन से प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को अतिरिक्त संबल मिलेगा और मांग के अनुरूप आपूर्ति बनाए रखने में सहायता होगी।


प्रतिस्पर्धात्मक दर पर मिलेगी बिजली

आवंटित 250 मेगावाट बिजली लगभग 4.75 रुपये प्रति यूनिट की दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे प्रदेश को अतिरिक्त बिजली प्राप्त करने के साथ विद्युत क्रय की लागत नियंत्रित रखने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

संबंधित पक्षों को इसकी सूचना देने के निर्देश दिए

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को आवंटन तत्काल प्रभाव से लागू करने और संबंधित पक्षों को इसकी सूचना देने के निर्देश दिए हैं।

अन्य वाणिज्यिक औपचारिकताएं नियमानुसार पूरी की जाएंगी

बिजली के उपयोग के लिए आवश्यक विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) और अन्य वाणिज्यिक औपचारिकताएं नियमानुसार पूरी की जाएंगी। प्रदेश सरकार का कहना है कि सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मांग के अनुरूप विश्वसनीय और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए यह व्यवस्था की गई है।

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