
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर को प्रदूषण मुक्त और हरित शहर बनाने की दिशा में नगर निगम ने डीजल वाहनों से दूरी बनाकर सीएनजी (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपने बेड़े में शामिल करना शुरू कर दिया है। पहली खेप में 40 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतर चुकी हैं, वहीं डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के लिए 52 सीएनजी वाहन (टिपर) भी दौड़ रहे हैं। लेकिन हरित परिवहन की इस पहल के सामने अब सीएनजी की उपलब्धता बड़ी चुनौती बनती जा रही है।
दरअसल शहर में वर्तमान में महज छह सीएनजी पंप संचालित हैं। जबकि नगर निगम के करीब 52 कचरा परिवहन वाहन हैं। जो रोजाना सुबह-सुबह सफाई कार्य के लिए वार्डों में रवाना होते है। रोजाना सीएनजी भरवाने के लिए पंपों पर भेजना निगम के लिए मुश्किल है। एक साथ कई वाहन पहुंचने पर लंबी कतार लगने के साथ यातायात प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसी समस्या से बचने के लिए निगम ने वाहनों को रोज सीएनजी भरवाने के बजाय एक बार में करीब सप्ताहभर चलने वाली गैस भरवाने की व्यवस्था शुरू की है।
नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक सीएनजी पंपों की सीमित संख्या को देखते हुए वाहनों में उनकी क्षमता के अनुसार एक साथ गैस भरवाई जा रही है। इससे वाहन बार-बार पंप पर नहीं पहुंचते और कचरा कलेक्शन का काम भी प्रभावित नहीं होता। साथ ही पंपों पर वाहनों की कतार और सड़क पर जाम की स्थिति से भी बचा जा रहा है।
सबसे बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में सामने आ सकती है। नगर निगम के बेड़े में सीएनजी वाहनों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। कचरा परिवहन के लिए 40 और टिपर नवंबर माह में नगर निगम खरीद रहा है। ऐसे में मौजूदा छह पंपों पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। यदि वाहनों की संख्या के अनुपात में सीएनजी पंप नहीं बढ़े तो ईंधन भरवाने में लगने वाला समय बढ़ सकता है और कचरा परिवहन व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है।
नगर निगम के बेड़े में फिलहाल करीब 450 वाहन हैं। इनके संचालन पर हर महीने लगभग 1.60 करोड़ रुपए डीजल पर खर्च हो रहे हैं। निगम का मानना है कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने से डीजल पर होने वाला खर्च कम होगा। साथ ही प्रदूषण में कमी लाने में भी मदद मिलेगी।
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सीएनजी पंप शहर में कम है। ऐसे में सीएनजी वाहनों में रोजाना गैस भरवाने में संभव नहीं इसलिए क्षमता अनुसार वाहनों में एक साथ ही सीएनजी भरवाई जा रही है।- जीएस मरावी, कार्यपालन यंत्री व वर्कशाप प्रभारी, नगर निगम