हाई कोर्ट ने कहा कि दादा की अयोग्यता से पोते का उत्तराधिकार खत्म नहीं, मामला ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से जुड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के कार्यकारी न्यासी पद पर उत्तराधिकार को लेकर परिवार की दो शाखाओं के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

उत्तराधिकार स्वतः समाप्त नहीं हो जाता

न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि परिवार की वरिष्ठ शाखा के मुखिया को पद के लिए अनुपयुक्त घोषित कर देने से उसके वंशजों का उत्तराधिकार स्वतः समाप्त नहीं हो जाता।

राव देवेंद्र सिंह की प्रथम अपील खारिज कर दी

इसी कानूनी सिद्धांत के आधार पर कोर्ट ने राव शिवशरण सिंह के पुत्र राव पुष्पेंद्र सिंह की कार्यकारी न्यासी पद पर नियुक्ति को बरकरार रखते हुए राव देवेंद्र सिंह की प्रथम अपील खारिज कर दी। विवाद की पृष्ठभूमि 19 जनवरी 1967 के जिला न्यायालय के आदेश से जुड़ी है।

उत्तराधिकारी का पद के लिए उपयुक्त होना आवश्यक

तत्कालीन जिला न्यायाधीश, ईस्ट निमाड़ खंडवा ने राव सौभाग्य सिंह को जीवनपर्यंत कार्यकारी न्यासी नियुक्त करते हुए उनके बाद पद का उत्तराधिकार ज्येष्ठाधिकार के आधार पर निर्धारित किया था। व्यवस्था के अनुसार उत्तराधिकारी का पद के लिए उपयुक्त होना भी आवश्यक था।

व्यक्तिगत आचरण के आधार पर पद के लिए अनुपयुक्त घोषित

राव सौभाग्य सिंह के निधन के बाद उनके बड़े पुत्र राव शिवशरण सिंह कार्यकारी न्यासी बने, लेकिन 30 नवंबर 1999 को कोर्ट ने उन्हें वित्तीय मामलों के संचालन और व्यक्तिगत आचरण के आधार पर पद के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया था।

ज्येष्ठाधिकार के सिद्धांत के तहत वंशजों की पात्रता

सवाल उठा कि क्या पिता की अनुपयुक्तता के कारण उनकी संतान भी उत्तराधिकार से वंचित हो जाएगी? हाई कोर्ट ने इसका उत्तर नकारात्मक दिया। अदालत ने कहा कि वरिष्ठ शाखा के किसी सदस्य की व्यक्तिगत अनुपयुक्तता का प्रभाव उसके वंशजों के उत्तराधिकार अधिकार पर स्वतः नहीं डाला जा सकता। ज्येष्ठाधिकार के सिद्धांत के तहत वंशजों की पात्रता का स्वतंत्र परीक्षण आवश्यक है।

महाभारत के भीष्म प्रसंग का उल्लेख

• फैसले की खास बात इसमें महाभारत के प्रसंगों का उल्लेख है। कोर्ट ने देवव्रत यानी भीष्म की प्रतिज्ञा और धृतराष्ट्र-पांडु के बीच राजसत्ता के उत्तराधिकार से जुड़े प्रसंगों के माध्यम से प्राचीन भारतीय उत्तराधिकार परंपराओं की चर्चा की।
• न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि महाकाव्य और पौराणिक कथाएं कानून के बाध्यकारी स्रोत नहीं हैं, लेकिन उनसे प्राचीन भारतीय विधिक दर्शन को समझने में मदद मिलती है।
• हाई कोर्ट ने 24 नवंबर 2025 को द्वितीय जिला न्यायाधीश, खंडवा द्वारा एमजेसी में पारित आदेश को बरकरार रखा। इसके तहत राव पुष्पेंद्र सिंह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली राव देवेंद्र सिंह की अपील खारिज कर दी गई।
• प्रकरण में अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष सहित अधिवक्ता हर्षवर्धन, निशांत खत्री और सिद्धार्थ शुक्ला ने पक्ष रखा। वहीं राव पुष्पेंद्र सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया के साथ अधिवक्ता अर्पित कुमार ओसवाल और प्रिया शर्मा ने पैरवी की।

यह भी पढ़ें- हाई कोर्ट ने की सात सप्ताह में भारत छोड़ने की शर्त पर अफगान नागरिक की FIR निरस्त