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देश की पहली रेड कार्पेट सड़क बदहाल, 122 करोड़ में वन्यजीवों के लिए हुई थी तैयार; विशेष मार्किंग उखड़ी

जबलपुर-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग-45 पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले हिस्से में देश की पहली रेड टेबल टाप मार्किंग बदहाल होने लगी है।

By Pankaj TiwariEdited By: Nitin Kumar
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 10:51:37 PM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 10:51:37 PM (IST)
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देश की पहली रेड कार्पेट सड़क बदहाल, 122 करोड़ में वन्यजीवों के लिए हुई थी तैयार; विशेष मार्किंग उखड़ी
122 करोड़ की सड़क में दिख रहे गड्ढे, नईदुनिया

HighLights

  1. 122 करोड़ की सड़क में दिख रहे गड्ढे
  2. रखरखाव और मरम्मत पर उठे सवाल
  3. 2021 में निर्माण, 2025 में समर्पण

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग-45 पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व (पूर्व नौरादेही अभयारण्य) से गुजरने वाले हिस्से में देश की पहली रेड टेबल टाप मार्किंग बदहाल होने लगी है।

वन्यजीवों की सुरक्षा और वाहन चालकों की गति नियंत्रित करने के उद्देश्य से किए गए इस नवाचार की लाल परत जगह-जगह से उखड़ रही है। सड़क पर गड्ढे भी दिखाई देने लगे हैं। ऐसे में इस विशेष सड़क के रखरखाव और मरम्मत को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

2021 में शुरू हुआ था निर्माण, 2025 में हुआ समर्पण

नौरादेही वन्यजीव क्षेत्र में 11.96 किलोमीटर लंबे हिस्से को फोरलेन बनाने का काम पूरा होने के बाद 23 अगस्त 2025 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था।

इस परियोजना पर करीब 122.25 करोड़ रुपये खर्च हुए है। यह राशि पूरे फोरलेन प्रोजेक्ट की है। पिछले दिनों बारिश के समय इस सड़क पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से एक तरफ से मार्ग भी कुछ दिनों के लिए बाधित हुआ था।


दो किलोमीटर में किया गया था देश का पहला प्रयोग

परियोजना के अंतर्गत वन्यजीवों की आवाजाही वाले संवेदनशील घाट क्षेत्र के करीब दो किलोमीटर हिस्से में पांच मिलीमीटर मोटी थर्मोप्लास्टिक लाल परत बिछाई गई थी। इसे टेबल टाप रेड मार्किंग नाम दिया गया।

इसका उद्देश्य वाहन चालकों को वन्यजीव संवेदनशील क्षेत्र में प्रवेश का संकेत देना और सड़क की उभरी सतह के कारण गति कम करने के लिए प्रेरित करना था। इस पूरे हिस्से में वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए 25 अंडरपास, चेन लिंक फेंसिंग, निगरानी कैमरे और अन्य सुरक्षा इंतजाम भी किए गए थे।

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रखरखाव के लिए अनुबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव संबंधित निर्माण एवं संचालन अनुबंध की शर्तों के अनुसार किया जाता है। ईपीसी परियोजनाओं में निर्धारित दोष दायित्व और रखरखाव अवधि के दौरान ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है।

वहीं, अन्य अनुबंधों में संबंधित रियायतधारी अथवा रखरखाव एजेंसी को यह काम करना होता है। मंत्रालय ने सड़क पर गड्ढों और दरारों की समय पर मरम्मत तथा नियमित निरीक्षण को भी जरूरी बताया है।

2026 में जारी हुई रखरखाव की निविदा

एनएचएआई के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय ने हिरन नदी से सिंदूर नदी तक राष्ट्रीय राजमार्ग-45 के 52.424 किलोमीटर हिस्से के लिए वर्ष 2026 में अल्पकालीन रखरखाव अनुबंध की निविदा जारी की है।

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वन विभाग की भूमिका भी महत्वपूर्ण

यह मार्ग टाइगर रिजर्व के संवेदनशील क्षेत्र से गुजरता है। इसके निर्माण के लिए वन्यजीव विभाग से अनुमति ली गई थी। वन विभाग की भूमिका वन्यजीव संरक्षण और उनकी सुरक्षित आवाजाही से जुड़े इंतजामों में महत्वपूर्ण है। हालांकि सड़क की सतह, लाल मार्किंग और गड्ढों की मरम्मत का दायित्व संबंधित एजेंसी के पास है जिसके द्वारा अनदेखी की जा रही है।

रेड कार्पेट सड़क पर लैंड स्लाइडिंग पिछले दिनों हुई थी जिसके बाद कुछ सड़क में सुधार कार्य करवाया जा रहा है। सड़क में लगा रेड कलर समय के साथ कुछ फीका पड़ गया है जिसे ठेकेदार को सुधार करने के लिए कहा गया है। पीयूष रंजन यदुवंशी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई


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