MP High Court ने सात हफ्ते में भारत छोड़ने की शर्त पर अफगान नागरिक की FIR निरस्त की

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने अफगानिस्तान के नागरिक सैयद रशेद सदात को राहत देते हुए विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14 के तहत दर्ज एफआइआर निरस्त कर दी है। युवक पर वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रुकने का आरोप था।

मुकदमा जारी रखने से न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा

मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने कहा कि जब विदेशी नागरिक स्वयं अपने देश लौटने को तैयार है और भारत सरकार भी उसके अनावश्यक प्रवास की इच्छुक नहीं है, तब आपराधिक मुकदमा जारी रखने से न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हालांकि, कोर्ट ने सात सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने की शर्त लगाई है।

अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों से अफगानिस्तान नहीं लौट सका

सैयद रशेद सदात दिसंबर 2019 में छात्र वीजा पर भारत आया था। उसने भोपाल से पत्रकारिता में मास्टर आफ आर्ट्स की पढ़ाई वर्ष 2022 में पूरी की। कोविड महामारी और अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों के कारण वह अफगानिस्तान नहीं लौट सका। अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता आने के बाद उसे अपने देश में उत्पीड़न का डर था।

छात्र वीजा 24 मार्च, 2024 तक ही बढ़ाया गया था

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) के भारत कार्यालय में शरणार्थी दर्जे के लिए आवेदन किया। उसे सितंबर 2024 में शरणार्थी कार्ड जारी हुआ, जो फरवरी 2027 तक वैध था। हालांकि, उसका छात्र वीजा 24 मार्च, 2024 तक ही बढ़ाया गया था। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय ने उसे भारत छोड़ने के लिए एग्जिट परमिट लेने को कहा था, लेकिन शरणार्थी दर्जे के आधार पर दीर्घकालिक वीजा मिलने की उम्मीद में उसने आवेदन नहीं किया।

28 जनवरी 2025 को लीव इंडिया नोटिस जारी

भोपाल पुलिस ने 28 जनवरी 2025 को लीव इंडिया नोटिस जारी किया। इसके बाद कोलार रोड थाने में अपराध के तहत विदेशी अधिनियम की धारा 14 में एफआइआर दर्ज की गई। अपीलकर्ता ने पहले हाई कोर्ट की एकलपीठ में चुनौती दी, जहां नौ अक्टूबर 2025 को याचिका निरस्त हो गई। इसके बाद युगलपीठ में अपील की।

बिना शर्त भारत छोड़ने का शपथपत्र भी प्रस्तुत किया

अधिवक्ता संकल्प कोचर और प्रखर शुक्ला ने पक्ष रखते हुए बताया कि अब उनका मुवक्किल अफगानिस्तान लौटना चाहता है। कोर्ट के निर्देश पर उसने बिना शर्त भारत छोड़ने का शपथपत्र भी प्रस्तुत किया। युगलपीठ ने कहा कि भारत में उसका प्रवेश गैरकानूनी नहीं था और किसी अन्य गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने की बात भी सामने नहीं आई।

अधिकारी अगले 15 दिनों में एग्जिट परमिट जारी करेंगे

अदालत ने एफआइआर निरस्त करते हुए निर्देश दिया कि वह 30 दिनों में अफगानिस्तान का टिकट खरीदे और संबंधित अधिकारियों को जानकारी दे। अधिकारी अगले 15 दिनों में एग्जिट परमिट जारी करेंगे। उसे सात सप्ताह में भारत छोड़ना होगा।

तो भारत आने के लिए वैध वीजा अनिवार्य होगा

इस दौरान वह भोपाल से बाहर नहीं जा सकेगा, सिवाय आवश्यक वैधानिक अनुमति के। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में भारत नहीं छोड़ने पर मिली राहत समाप्त हो जाएगी और आपराधिक अभियोजन दोबारा शुरू हो जाएगा। भविष्य में भारत आने के लिए वैध वीजा अनिवार्य होगा।

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