480 करोड़ रुपये खर्च कर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तैयार, जबलपुर से कैसे बढ़ेंगी फ्लाइट; हाई कोर्ट ने मांगा सुझाव
कोर्ट यह जानना चाहता है कि जबलपुर से हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए राज्य स्तर पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं।
HighLights
- राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा
- फिर भी पांच फ्लाइट, पूर्व-पश्चिम के लिए सीधी उड़ान नहीं
- जबलपुर में सुविधा-सेवाओं के विस्तार के लिए याचिका दायर
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने जबलपुर एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर राज्य सरकार से सुझाव मांगा है। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने सरकार से यह बताने को कहा है कि जबलपुर से अधिक संख्या में फ्लाइट संचालित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।
मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है। जबलपुर निवासी इंजीनियर सुधीर दत्त व विधि छात्र पार्थ श्रीवास्तव की ओर से जबलपुर एयरपोर्ट में सुविधाओं और हवाई सेवाओं के विस्तार की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है।
एयरपोर्ट का रनवे 2750 मीटर लंबा है
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी ने कोर्ट को बताया कि जबलपुर एयरपोर्ट के विस्तार और उन्नयन पर करीब 480 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। एयरपोर्ट का रनवे 2750 मीटर लंबा है और इसे बड़े विमानों के संचालन के अनुकूल बताया गया।
पांच फ्लाइट पर सवाल
वरिष्ठ अधिवक्ता संघी ने तर्क दिया कि पर्याप्त आधारभूत ढांचा विकसित किए जाने के बावजूद जबलपुर से वर्तमान में केवल पांच फ्लाइट संचालित हो रही हैं। पूर्व और पश्चिम दिशा के प्रमुख शहरों के लिए भी जबलपुर से सीधी हवाई सेवा उपलब्ध नहीं है। इससे यात्रियों को अन्य शहरों के माध्यम से यात्रा करनी पड़ती है।
दूसरे शहरों से तुलना
कोर्ट के समक्ष यह भी बताया गया कि वर्तमान में इंदौर से करीब 80, भोपाल से 30, रीवा से 20 और ग्वालियर से 15 फ्लाइट संचालित हो रही हैं, जबकि जबलपुर में हाई कोर्ट और सैन्य मुख्यालय जैसे महत्वपूर्ण संस्थान होने के बावजूद उड़ानों की संख्या सीमित है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एयरपोर्ट के विस्तार के अनुरूप यहां हवाई सेवाओं का भी विस्तार होना चाहिए।
सरकार को देना होगा सुझाव
मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से इस संबंध में सुझाव प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट यह जानना चाहता है कि जबलपुर से हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए राज्य स्तर पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं और अधिक विमान सेवाओं के संचालन के लिए किन संभावनाओं पर काम किया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
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