
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बरगी बांध में हुए दर्दनाक हादसे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने इस घटना के लिए प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं को जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ी आलोचना की है। शनिवार को प्रेसवार्ता में उन्होंने पीड़ित परिवारों को प्रदेश सरकार और पीएम द्वारा दिए जा रहे मुआवजे को नाकाफी बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल आर्थिक सहायता का मामला नहीं, बल्कि सरकार की जवाबदेही का विषय है।
एफआईआर दर्ज नहीं की गई
उन्होंने आरोप लगाया कि इस गंभीर मामले में अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी या दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। प्रशासन ने केवल औपचारिकता निभाते हुए कुछ छोटे कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि वास्तविक जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
राज्यसभा सांसद ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।
...तो उसे सूली पर लटका देते
तन्खा ने कहा कि यह घटना सीधे तौर पर सरकार की लापरवाही का परिणाम है और पीड़ितों को ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया गया है, जहां उन्हें मुआवजा लेने या सरकार और टूरिज्म विभाग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में से एक विकल्प चुनना पड़ रहा है। इस मामले में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की भूमिका सामने आ रही है, इसलिए न तो कोई ठोस कार्रवाई की गई है और न ही जिम्मेदारों पर मामला दर्ज किया गया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पीड़ितों को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है और पूरे मामले में पारदर्शिता की कमी है।
मजदूर नहीं होते तो और मौतें होती
तन्खा ने सरकार से मांग की है कि अनुभवी गोताखोरों को बुलाकर लापता लोगों की तलाश तेज की जाए। इस प्रकरण की स्वतंत्र जांच हो। जो आर्थिक मदद दी जा रही है, वह कम है, इसे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग प्रदेश में पर्यटन के लिए आए थे, उन्हें अब मदद के लिए केस करना पड़े तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि कई परिवार पूरी तरह खत्म हो गए हैं, ऐसे में पीड़ितों को न्याय और पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।
राहत व्यवस्था पर उठाए सवाल
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