शाजापुर में उपार्जन केंद्र पर पहुंचे CM मोहन यादव, किसान बोले- स्लॉट बुक नहीं हो रहे
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गेहूं खरीदी केंद्र का निरीक्षण कर किसानों की समस्याएं सुनीं। स्लॉट समस्या पर खरीदी तारीख बढ़ाने का आश्वासन दिया और व्यवस्थाएं ...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 30 Apr 2026 02:01:16 PM (IST)Updated Date: Thu, 30 Apr 2026 02:11:13 PM (IST)
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उपार्जन केंद्र का दौरा कर गेहूं खरीदी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।HighLights
- सीएम ने मकोड़ी उपार्जन केंद्र का किया निरीक्षण
- आज ट्रॉली पर चढ़कर गेहूं की गुणवत्ता और स्थिति देखी
- किसानों ने स्लॉट बुकिंग और अन्य समस्याएं बताईं सीएम
मोहित व्यास, नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को जिले के ग्राम मकोड़ी स्थित उपार्जन केंद्र का दौरा कर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि किसी भी किसान का गेहूं बिकने से नहीं छूटेगा।
मुख्यमंत्री ने श्याम वेयर हाउस उपार्जन केंद्र पहुंचकर ट्रॉली पर चढ़कर गेहूं की गुणवत्ता और भंडारण की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र पर मौजूद अधिकारियों को व्यवस्थाएं बेहतर रखने और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने के निर्देश दिए।
किसानों की समस्याएं सुनीं
निरीक्षण के दौरान किसानों ने मुख्यमंत्री को बताया कि गेहूं विक्रय के लिए स्लॉट बुकिंग में परेशानी आ रही है। साथ ही अन्य तकनीकी और व्यवस्थागत समस्याएं भी सामने रखीं। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि जब तक सभी किसानों का गेहूं नहीं बिक जाता, तब तक खरीदी की अवधि बढ़ाई जाती रहेगी। फिलहाल इसे 23 मई तक बढ़ा दिया गया है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी बढ़ाया जाएगा।
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सेमली धाम में संत से मुलाकात
निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री सेमली धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित कमल किशोर नागर से भेंट कर चर्चा की। इससे पहले प्रशासन को मुख्यमंत्री के दौरे की सूचना सुबह ही मिली थी, जिसके बाद सभी संभावित केंद्रों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गईं।
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कांग्रेस पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रदेश को गेहूं खरीदी का लक्ष्य बढ़ाकर दिया गया है। कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद सरकार किसानों की उपज खरीद रही है, जबकि पूर्व सरकार में किसानों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाता था।