विदिशा के कराखेड़ी में श्मशान घाट नहीं होने से फजीहत, बारिश में टीन की चादर और लकड़ी के खंभे गाड़कर करना पड़ा अंतिम संस्कार

नवदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। तहसील विदिशा के ग्राम पंचायत कराखेड़ी में श्मशान की सुविधा नहीं होने से ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। श्मशान घाट के लिए प्रस्तावित जमीन को लेकर चल रहे विवाद के कारण कई सालों से चबूतरा और शेड निर्माण अटका हुआ है। ऐसे में हालात यह हैं कि शनिवार को एक ग्रामीण की मृत्यु के बाद बारिश से बचने के लिए ग्रामीणाों को टीन की चादरों और लकड़ी के खंभों से अस्थायी शेड बनाकर अंतिम संस्कार करना पड़ा।

ग्रामीणों के अनुसार शनिवार को गांव के ही 80 वर्षीय रघुवीर दांगी का निधन हो गया था। सुबह के समय हल्की वर्षा का दौर भी चल रहा था। जिसके कारण उन्हें गांव से लगे एक खेत में ही वर्षा से बचाव के लिए लकड़ी के खम्भे गाड़कर पहले ऊपर टीन बिछाना पड़ी, इसके बाद चिता को मुखाग्नि दी गई। ग्रामीणों का कहना था कि गांव में शांतिधाम नहीं होने की स्थिति में यह स्थिति बारिश के दिनों में कई बार बनती है। जमीन विवाद के चलते नहीं बना शांतिधाम ग्राम पंचायत कराखेड़ी के सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह दांगी ने बताया कि गांव में जिस जगह अंतिम संस्कार होते हैं वह गांव के ही एक व्यक्ति की निजी जमीन है।

साल 2023 में पंचायत के माध्यम से श्मशान में पक्का चबूतरा और एक टीनशेड निर्माण स्वीकृत कराया था, लेकिन जमीन मालिक किसान ने यहां पक्का निर्माण कराने का विरोध कर दिया। तब से ये निर्माण नहीं हुआ। जमीन मालिक किसान अंतिम संस्कार के लिए किसी को नहीं रोकता लेकिन वह अपनी जमीन पर किसी तरह का सरकारी निर्माण नहीं होने देना चाहता। हमने तहसीलदार से दूसरी सरकारी जमीन मांगी है, ताकि वहां श्मशान शेड निर्माण कराया जा सके, सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि गांव में सरकारी जमीन तो उपलब्ध है लेकिन उस पर कब्जे हैं, ऐसे में प्रशासन ही जमीन खाली करवाकर पंचायत को सौंप सकता है।

उन्होंने बताया कि अभी खुले में अंतिम संस्कार होता है, शेड नहीं होने के कारण बारिश के दौरान दिक्कत आती है, जब पानी बरसता है तो लोगों को एक अस्थायी शेड बनाने के लिए सामान ले जाना पड़ता है, तब जाकर उसके नीचे चिता जतली है।

वीडियो बहु प्रसारित होने पर गांव पहुंचे अधिकारी

शनिवार को गांव में अस्थायी शेड के नीचे हुए अंतिम संस्कार का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हो गया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बारिश के दौरान ग्रामीण एक अस्थाई शेड में अंतिम संस्कार कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद तुरंत प्रशासन अलर्ट हो गया। तहसीलदार प्रीति पंथी और विदिशा जनपद पंचायत सीईओ गगन वाजपेयी गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंचायत के सचिव सहित सरपंच से पूरी जानकारी ली। तहसीलदार पंथी का कहना है कि जहां अंतिम संस्कार होता है वह निजी जमीन बताई जा रही है।

पंचायत में सरकारी जमीन उपलब्धता को लेकर पटवारी से रिपोर्ट मांगी है। पता चला है कि पहले श्मशान के लिए जमीन आवंटित की गई थी लेकिन रास्ता विवाद के कारण वहां श्मशान नहीं बन सका। सोमवार को इस मामले में गांव जाकर ही पूरी जांच करेंगे। शेड निर्माण को लेकर निजी जमीन मालिक से भी बात करने का प्रयास करेंगे।

जिले में 177 गांवों में नहीं थे शांति

धामजिले में हर साल बारिश के समय इस तरह के खुले में अंतिम संस्कार के फोटो और वीडियो सामने आते है। हर गांव में शांतिधाम बनाने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष गीता कैलाश रघुवंशी लगी हुई है। उनके निर्देश पर दो साल पहले ग्रामीण यांत्रिकी विभाग ने पूरे जिले में एक सर्वे किया था , जिसमें 177 गांवों में शांतिधाम नहीं पाए गए थे। वहीं 237 गांवों में शांतिधाम जर्जर मिले थे। इसके अलावा 724 गांवों के शांतिधाम में पहुंचमार्ग बनना थे।

इसके लिए बजट भी मांगा गया था लेकिन इसके बाद राज्य सरकार में पांचवें वित्त और मनरेगा में प्रविधान कर शांतिधाम बनाने का रास्ता साफ कर दिया था लेकिन जमीन विवाद और कुछ अन्य कारणों के चलते दो साल बाद भी कई गांवों में न तो शांतिधाम बन पाए और ना ही पहुंच मार्ग व्यवस्थित हो पाए। जिसके चोट कई गांव ऐसे हैं जहां बारिश के दौरान कराखेड़ी जैसे ही खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार होता है।

सरकार की छवि खराब कर रहे अधिकारी

जिपं अध्यक्षजिला पंचायत अध्यक्ष गीता कैलाश रघुवंशी का कहना है कि वह पिछले दो साल से गांवों में पक्के मुक्तिधाम बनाने के मुद्दे को उठा रही है। इसके लिए सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक मुलाकात की। इसी के बाद सरकार ने मनरेगा से मुक्तिधाम के चबूतरे और शेड निर्माण तथा पांचवे वित्त से मुक्तिधाम पहुंच मार्ग बनवाने की व्यवस्था दी थी लेकिन जिले में जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। जिसके चलते आज भी कई गांवों में मुक्तिधाम नहीं बन पाए है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत विभाग के अधिकारी राज्य सरकार की छवि खराब करने का काम कर रहे है।