PM Kisan की 23वीं किस्त से पहले किसानों की बल्ले-बल्ले, MSP पर दलहन-तिलहन खरीदेगी सरकार
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) की 23वीं किस्त जारी होने से ठीक पहले केंद्र सरकार ने देश के अन्नदाताओं को एक बड़ी सौगात दी है।
HighLights
- मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीदे जाएंगे लाखों टन मूंग और उड़द
- 20 जून को जारी होने वाली किस्त से पहले एमएसपी खरीद को मंजूरी
- UP और गुजरात समेत 4 राज्यों मेंहोगी दालों-तिलहनों की बंपर खरीद
डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) की 23वीं किस्त जारी होने से ठीक पहले केंद्र सरकार ने देश के अन्नदाताओं को एक बड़ी सौगात दी है। देश के चार प्रमुख राज्यों के किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव और औने-पौने दाम पर फसल बेचने की मजबूरी से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी खरीद को हरी झंडी दे दी गई है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि मूल्य समर्थन योजना (PSS) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा में दलहन और तिलहन फसलों की बंपर खरीद की जाएगी। सरकार का यह कदम ऐसे समय पर आया है जब 20 जून को पश्चिम बंगाल से पीएम किसान योजना की अगली किस्त देश के करोड़ों किसानों के खातों में ट्रांसफर की जानी है।
उत्तर प्रदेश के हिस्से आया सबसे बड़ा लाभ
केंद्र सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा मुनाफा उत्तर प्रदेश के किसानों को होने जा रहा है। 'ग्रीष्मकालीन 2026' सीजन के तहत यूपी में कुल 1,490 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य की फसलों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके तहत राज्य से 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली सीधे एमएसपी पर खरीदी जाएगी, जिससे दलहन और तिलहन उत्पादकों को सीधा आर्थिक संबल मिलेगा।
गुजरात, हरियाणा और तमिलनाडु के लिए भी खुले रास्ते
उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य तीन राज्यों के किसानों के लिए भी कृषि मंत्रालय ने खजाना खोला है:
- गुजरात: ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन के लिए राज्य में 18,250 मीट्रिक टन मूंग की सरकारी खरीद को मंजूरी मिली है, जिसका कुल एमएसपी मूल्य 160 करोड़ रुपए से ज्यादा आंका गया है।
- हरियाणा: यहां भी ग्रीष्मकालीन सीजन में 2,115 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की जाएगी। इस पूरी खरीद की अनुमानित लागत 18 करोड़ रुपए से अधिक होगी, जो सीधे किसानों की जेब में पहुंचेगी।
- तमिलनाडु: रबी विपणन सत्र 2025-26 के तहत राज्य में मूंग खरीद का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले तय की गई 885 मीट्रिक टन की सीमा में 105 मीट्रिक टन का इजाफा करते हुए इसे अब 990 मीट्रिक टन कर दिया गया है। इस स्वीकृत खरीद का कुल मूल्य करीब 8.68 करोड़ रुपए है।
कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, इस त्वरित फैसले का मुख्य उद्देश्य बाजार में कीमतों के दबाव को कम करना और किसानों को उनकी मेहनत का शत-प्रतिशत सही दाम दिलाना है। पीएम किसान की किस्त और एमएसपी खरीद की दोहरी सौगात से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
(आईएएनएस एजेंसी इनपुट के आधार पर)