
डिजिटल डेस्क, नईदिल्ली। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़ा डिजिटल कदम उठाया है। अब रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर यात्रियों को भारी सामान के लिए कुली ढूंढने या बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। अजमेर रेल मंडल में 16 नवंबर 2026 से मोबाइल ऐप और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कुली और व्हीलचेयर की ऑनलाइन एडवांस बुकिंग शुरू होने जा रही है।
भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों के सफर को आसान और आरामदायक बनाने के लिए डिजिटल बदलाव कर रहा है। इसी कड़ी में स्टेशनों पर कुली और व्हीलचेयर की ऑनलाइन बुकिंग सेवा शुरू की जा रही है। इस नई व्यवस्था के बाद यात्रियों को स्टेशन पर उतरते ही या ट्रेन पकड़ने से पहले कुली और व्हीलचेयर खोजने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अजमेर रेल मंडल में यह सुविधा 16 नवंबर 2026 से लागू होगी।
रेलवे की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक यात्री स्मार्टफोन का उपयोग कर पहले से ही सेवाएं बुक कर सकेंगे। यात्री अपनी ट्रेन टिकट के साथ या सफर से पहले मोबाइल ऐप और रेलवे की अधिकृत वेबसाइट के जरिए कुली और व्हीलचेयर सेवा चुन सकेंगे। स्टेशन पहुंचने से पहले ही कुली और सहायता प्रणाली तैयार रहेगी, जिससे पहुंचते ही सुविधाएं मिल जाएंगी।
यदि आपके साथ वरिष्ठ नागरिक, मरीज या दिव्यांगजन सफर कर रहे हैं तो घर बैठे ई-व्हीलचेयर बुक कर सकते हैं। इसके लिए PNR नंबर दर्ज कर सर्च पर क्लिक करें, स्क्रीन पर ट्रेन और यात्रा की जानकारी दिखेगी। सुविधा के अनुसार चुनें कि व्हीलचेयर बोर्डिंग स्टेशन पर चाहिए या गंतव्य स्टेशन पर। विवरण भरकर बुक पर क्लिक करें और बुकिंग वाउचर का प्रिंट या मोबाइल पर मिला कन्फर्मेशन मैसेज संभाल कर रखें।
16 नवंबर 2026 से लागू हो रही प्रणाली में कुली बुक करना आसान होगा। कुली की बुकिंग आपके ट्रेन टिकट के PNR नंबर से सीधे लिंक रहेगी। इससे कुली को आपकी ट्रेन के आगमन या प्रस्थान समय और प्लेटफॉर्म की सटीक जानकारी पहले से मिल जाएगी। यात्री स्मार्टफोन से रेलवे के अधिकृत ऐप के जरिए एडवांस में कुली सेवा चुन सकते हैं।
इस सेवा का सबसे बड़ा लाभ वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और भारी सामान वाले यात्रियों को मिलेगा। उन्हें स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर आवाजाही के लिए तत्काल व्हीलचेयर और सहायक मिल सकेगा। परिवार के साथ सफर करने वालों को तय दरों पर कुली सुविधा मिलेगी। अजमेर मंडल में शुरुआत के बाद यदि यह व्यवस्था सफल रही तो इसे देश के अन्य प्रमुख और व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर भी लागू किया जा सकता है, जिससे पारदर्शी सेवाएं और डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा।