देश में स्वच्छता का नया 'सम्राट' बना नवी मुंबई, पाया नंबर-1 स्थान, इंदौर का 8 साल का राज खत्म

डिजिटल डेस्क, मुंबई। देश की स्वच्छता रैंकिंग में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। लगातार आठ सालों से टॉप पर काबिज इंदौर की बादशाहत को पीछे छोड़ते हुए अब नवी मुंबई भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26’ के जारी नतीजों में गुजरात का सूरत दूसरे और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा तीसरे पायदान पर रहा है।

विभिन्न श्रेणियों में भी कई शहरों ने अपनी चमक बिखेरी है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ग्रेटर विशाखापत्तनम और 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की सूची में उज्जैन टॉप पर रहे। वहीं, नदी किनारे बसे शहरों में मध्य प्रदेश के रीवा ने बाजी मारी, जबकि पहाड़ी शहरों में रुद्रपुर सबसे स्वच्छ घोषित किया गया।

आखिर कैसे बदली रैंकिंग की तस्वीर?

इस बार इंदौर को एक अलग और खास श्रेणी में जगह दी गई है। केंद्र सरकार की नई पहल 'स्वच्छ शहर जोड़ी' के तहत, इंदौर ने अपने सहयोगी शहर देपालपुर के साथ मिलकर 'मेंटर सिटी' कैटेगरी में दूसरा स्थान प्राप्त किया।

इस विशेष श्रेणी में अहमदाबाद और साणंद की जोड़ी पहले नंबर पर रही, जबकि तिरुपति और कुप्पम ने तीसरा स्थान हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक भव्य समारोह में इन सभी विजेताओं को सम्मानित किया। इस पूरे सर्वेक्षण में देश भर के 4,700 से ज्यादा शहरी निकाय शामिल हुए थे।

तटीय, हिमालयी और रिवरफ्रंट शहरों का हाल

रिवरफ्रंट शहर: मध्य प्रदेश का रीवा पहले स्थान पर रहा, जिसके बाद छत्तीसगढ़ का बिलासपुर दूसरे और उत्तर प्रदेश का वाराणसी तीसरे नंबर पर रहा।

तटीय शहर: केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, ओडिशा का पुरी सबसे स्वच्छ तटीय शहर बना। केरल का अलाप्पुझा दूसरे और महाराष्ट्र का रत्नागिरी तीसरे स्थान पर रहा।

हिमालयी शहर: रुद्रपुर ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि जम्मू दूसरे और शोपियां तीसरे पायदान पर रहे। इस वर्ष के अभियान की थीम 'स्वच्छता की नई पहल - बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ' रखी गई थी।

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छोटे शहरों की सूची में नई दिल्ली भी शामिल

50 हजार से 3 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में मध्य प्रदेश के देवास ने पहला और सागर ने तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) दूसरे स्थान पर रही। इस वर्ग में ओडिशा के अस्का और गोवा के पणजी को क्रमशः पहला और दूसरा रनर-अप चुना गया।

कैसे हुआ शहरों का मूल्यांकन?

मंत्रालय के अनुसार, रैंकिंग तय करने के लिए 3,000 से अधिक प्रशिक्षित टीमों ने जीपीएस तकनीक की मदद से जमीनी स्तर पर सख्त निरीक्षण किया। सबूत जुटाने से लेकर उनके सत्यापन तक की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल रखा गया। पिछले सर्वेक्षण (2024-25) की तुलना में इस बार सहयोगी शहरों के प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार दर्ज किया गया है।