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प्रमोशन से नौकरी वापसी तक... सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर फैसले से बदलेगी उम्मीदवारों की किस्मत

सुप्रीम कोर्ट ने OBC क्रीमी लेयर पर अपने मार्च के फैसले को बरकरार रखा है। अब सिर्फ माता-पिता की 8 लाख आय से क्रीमी लेयर तय नहीं होगी।

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 02:23:44 PM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 02:23:44 PM (IST)
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प्रमोशन से नौकरी वापसी तक... सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर फैसले से बदलेगी उम्मीदवारों की किस्मत
सुप्रीम कोर्ट ने आय वाला नियम किया खारिज (AI Generated Image)

HighLights

  1. सिर्फ 8 लाख आय से तय नहीं होगी क्रीमी लेयर
  2. 140 UPSC अभ्यर्थियों को मिलेगी बड़ी राहत
  3. रैंक सुधरेगी, प्रमोशन और नौकरी वापसी तय

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। कोर्ट ने मार्च में दिए अपने फैसले को बरकरार रखा है और केंद्र सरकार की उस मांग को ठुकरा दिया है, जिसमें दो साल का वक्त मांगा गया था।

सरकार का कहना था कि नए नियम को नई भर्तियों से लागू किया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद उन OBC उम्मीदवारों के लिए रास्ता खुल गया है, जिन्हें क्रीमी लेयर में डालकर आरक्षण से बाहर कर दिया गया था।


क्या है पूरा विवाद?

दरअसल, UPSC सिविल सर्विस परीक्षा में OBC वर्ग को आरक्षण मिलता है। इसके लिए सरकार ने क्रीमी लेयर का नियम बनाया है। इस नियम के तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाता है। अभी तक इसके लिए 8 लाख रुपये की सालाना पारिवारिक आय को आधार बनाया जाता था। इसी आधार पर कई उम्मीदवारों के OBC सर्टिफिकेट खारिज कर दिए गए थे, क्योंकि उनके माता-पिता की आय 8 लाख से ज्यादा थी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि सिर्फ माता-पिता की आय के आधार पर क्रीमी लेयर तय करना सही नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह देखा जाना चाहिए कि माता-पिता किस पद पर हैं और उनकी सर्विस की कैटेगरी क्या है।

कोर्ट के मुताबिक, अगर माता-पिता ग्रुप-ए और ग्रुप-बी सर्विस के अलावा किसी पद पर हैं तो उनके बच्चों को क्रीमी लेयर से बाहर रखा जा सकता है। केंद्र सरकार ने इस फैसले को लागू करने के लिए दो साल का समय मांगा था। सरकार की दलील थी कि अगर इसे पुरानी भर्तियों पर लागू किया गया तो कई तरह की प्रशासनिक दिक्कतें आएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की इस दलील का कोई ठोस आधार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने सरकार को आदेश पर अमल के लिए 8 हफ्ते का समय दिया है।

140 उम्मीदवारों पर पड़ा था असर

इस नियम का सीधा असर करीब 140 OBC उम्मीदवारों पर पड़ा था। ये वे उम्मीदवार हैं जो साल 2016 और उससे पहले की UPSC सिविल सर्विस परीक्षा में OBC कोटे से चुने गए थे। बाद में जब उनके माता-पिता की आय 8 लाख से अधिक होने के कारण उनका OBC सर्टिफिकेट खारिज कर दिया गया तो उनकी रैंक और सर्विस में बड़ा बदलाव हो गया। कुछ उम्मीदवारों को कम पद वाली सर्विस दे दी गई, तो कुछ का चयन ही रद्द हो गया।

अब क्या-क्या बदलेगा?

सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद इन सभी 140 उम्मीदवारों को उनकी पुरानी OBC रैंक वापस मिलेगी। इसका मतलब है कि कई अधिकारियों का प्रमोशन होगा।

उदाहरण के लिए, अगर कोई उम्मीदवार क्रीमी लेयर में डाले जाने के कारण IPS बन गया था, तो अब रैंक सुधरने पर वह IAS बन सकता है। इसी तरह जो उम्मीदवार IRS या अन्य सर्विस में हैं, उन्हें IPS कैडर मिल सकता है।

जिन उम्मीदवारों का चयन क्रीमी लेयर में शामिल करने के बाद रद्द कर दिया गया था, उन्हें फिर से मेरिट लिस्ट में जगह मिलेगी और उनकी नौकरी वापस मिल सकती है। कुल मिलाकर यह फैसला OBC वर्ग के उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो सालों से अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे।

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