UP के 16 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सैलरी में जुड़कर आएगा 60% महंगाई भत्ता, एरियर का भी होगा भुगतान
उत्तर प्रदेश के करीब 16 लाख सरकारी सेवकों के महंगाई भत्ते (DA) में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। ...और पढ़ें
Publish Date: Sun, 03 May 2026 03:15:06 PM (IST)Updated Date: Sun, 03 May 2026 03:15:06 PM (IST)
जनवरी से प्रभावी होगी महंगाई भत्ते की नई दर।HighLights
- केंद्र के बाद उत्तर प्रदेश में भी बढ़ा महंगाई भत्ता
- 16 लाख अधिकारियों-कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले
- जनवरी से प्रभावी होगी महंगाई भत्ते की नई दर
डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने लाखों अधिकारियों और कर्मचारियों को जून के महीने में बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। राज्य के करीब 16 लाख सरकारी सेवकों के महंगाई भत्ते (DA) में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में पत्रावली (फाइल) तैयार कर ली है, जिसे अंतिम मंजूरी के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पेश किया जाएगा।
58 से बढ़कर 60 प्रतिशत होगा डीए
वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। दो प्रतिशत की नई वृद्धि के बाद यह आंकड़ा 60 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार, जून में मिलने वाले मई माह के वेतन के साथ ही इस बढ़ी हुई दर का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।
जनवरी से अप्रैल तक का एरियर जीपीएफ में होगा जमा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
- वेतन में लाभ: मई माह की सैलरी (जो जून में मिलेगी) में बढ़ा हुआ डीए नकद शामिल होगा।
- एरियर का भुगतान: जनवरी से लेकर अप्रैल तक के चार महीनों का बकाया (एरियर) पूर्व की व्यवस्था के अनुसार कर्मचारियों के भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा किया जाएगा।
केंद्र के आदेश के बाद राज्य की पहल
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल 2026 को ही अपने कर्मचारियों के लिए 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार की यह स्थापित परंपरा है कि केंद्र द्वारा डीए बढ़ाए जाने के तत्काल बाद राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए समान बढ़ोतरी का आदेश जारी करती है।
इस निर्णय से राज्य के खजाने पर अतिरिक्त भार तो पड़ेगा, लेकिन बढ़ती महंगाई के बीच 16 लाख परिवारों को इससे बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही शासन द्वारा इसका विधिवत शासनादेश (GO) जारी कर दिया जाएगा।