18 लाख कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए खुशखबरी... दिवाली से पहले मिलेगा 3% DA और बोनस का तोहफा

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दीपावली के पर्व से पहले राज्य के करीब 18 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा आर्थिक लाभ देने की तैयारी में है। सरकार की ओर से कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी, बोनस और आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में वृद्धि का तोहफा दिया जा सकता है। वित्त विभाग ने इस संबंध में प्रशासनिक प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं, जिससे त्योहारी सीजन में कर्मचारियों की खुशियां दोगुनी होना तय माना जा रहा है।

3% डीए और ₹7,000 तक बोनस मिलने के आसार

प्रस्तावित योजना के तहत राज्य के अराजपत्रित (Non-gazetted) कर्मचारियों को 3,400 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक का तदर्थ बोनस दिया जा सकता है। इसके साथ ही, सरकारी सेवकों और पेंशनरों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (DR) देने की भी तैयारी है।

महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। योजना के अनुसार, अक्टूबर माह का बढ़ा हुआ वेतन, डीए एरियर और बोनस का भुगतान नवंबर माह की शुरुआत में यानी दीपावली से ठीक पहले कर दिया जाएगा।

2.70 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ेगा

राज्य सरकार आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मानदेय वृद्धि की मांग को भी पूरा करने जा रही है। सचिवालय प्रशासन के अनुसार, विभिन्न विभागों में कार्यरत लगभग 2.70 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में श्रेणीवार संशोधन किया जाएगा।

यदि बिजली विभाग के संविदा कर्मियों को भी शामिल कर लिया जाए, तो यह संख्या 3.50 लाख के पार पहुंच जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हाल ही में शुरू किए गए आउटसोर्स सेवा पोर्टल के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि बढ़ा हुआ मानदेय सितंबर माह से ही लागू कर दिया जाएगा।

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श्रेणीवार प्रस्तावित मानदेय संरचना:

• श्रेणी-1 के कर्मचारी: 40,000 रुपये प्रतिमाह
• श्रेणी-2 के कर्मचारी: 25,000 रुपये प्रतिमाह
• श्रेणी-3 के आउटसोर्स कर्मचारी: 22,000 रुपये प्रतिमाह
• श्रेणी-4 के कर्मचारी: 20,000 रुपये प्रतिमाह

महिला कर्मियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश

यूपीकास (UPKAS) की नई व्यवस्थाओं के तहत आउटसोर्सिंग पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को अब 180 दिन (6 माह) का मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख तक मानदेय का समयबद्ध भुगतान, मेडिकल लीव और उनके परिवारों के लिए बेहतर कैशलेस या रियायती चिकित्सा सुविधाओं का प्रविधान किया गया है।

सरकार के इस कदम का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है और इसे संविदा व नियमित कर्मचारियों के हित में उठाया गया एक बड़ा और सकारात्मक निर्णय बताया है।