यूपी के 4 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सितंबर से मिल सकता है बढ़ा हुआ मानदेय

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत लगभग चार लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार आगामी सितंबर महीने से उन्हें बढ़ा हुआ मानदेय और अन्य आवश्यक सुविधाओं का लाभ दे सकती है। इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए 'उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम' (यूपीकास) के विशेष पोर्टल को अगस्त 2026 तक हर हाल में तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

सभी गतिविधियां होंगी डिजिटल

इस डिजिटल पोर्टल को विकसित करने की जिम्मेदारी यूपी डेस्को (UP DESCO) के माध्यम से एक निजी संस्था को सौंपी गई है। इस सिंगल विंडो पोर्टल पर आउटसोर्स कर्मियों का पूरा डेटा, नई भर्तियों के आवेदन, मानदेय की दरें और मिलने वाले अन्य लाभों का विस्तृत विवरण उपलब्ध रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक समीक्षा बैठक के दौरान आउटसोर्सिंग व्यवस्था को पूरी तरह तकनीक आधारित, पारदर्शी और कर्मचारी हितैषी बनाने के कड़े निर्देश दिए हैं।

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तय हुईं मानदेय की चार श्रेणियां

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश 20 सितंबर 2025 को जारी किया गया था, जिसके तहत एमडी और अन्य पदाधिकारियों की तैनाती पहले ही की जा चुकी है। इस नई व्यवस्था से कर्मचारियों को न्यूनतम 20 हजार और अधिकतम 40 हजार रुपये तक का मासिक मानदेय मिलेगा। इसके अलावा सभी कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) जैसी सामाजिक सुरक्षाओं का भी लाभ मिलेगा। सरकार ने पारिश्रमिक के लिए चार श्रेणियां निर्धारित की हैं:

श्रेणी 1: 40,000 रुपये

श्रेणी 2: 25,000 रुपये

श्रेणी 3: 22,000 रुपये

श्रेणी 4: 20,000 रुपये