यूपी सरकार की नई पहल: श्रमिकों को पेंशन, मुफ्त इलाज और बच्चों की पढ़ाई समेत मिलेंगी कई सुविधाएं
उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के हित में बड़ी पहल करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। ...और पढ़ें
HighLights
- कई लाभकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा
- लेबर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए पंजीकरण
- आधार कार्ड और 90 दिन के कार्य अनुभव पर पंजीयन
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के हित में बड़ी पहल करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। अब प्रदेश के निर्माण श्रमिक केवल आधार कार्ड और 90 दिन के कार्य अनुभव के आधार पर आसानी से अपना पंजीयन करा सकेंगे।
उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाते हुए अधिक से अधिक श्रमिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया है।
कई लाभकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा
बोर्ड के मुताबिक पंजीकृत श्रमिकों को पेंशन, मुफ्त इलाज, बच्चों की शिक्षा, कौशल विकास और कन्या विवाह जैसी कई लाभकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा। इसके अलावा श्रमिकों से योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर अवैध वसूली रोकने के लिए टोल फ्री नंबर 18001805412 भी जारी किया गया है, जहां शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
लेबर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए पंजीकरण
प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 71 लाख 36 हजार 963 निर्माण श्रमिकों और 4 लाख 66 हजार 415 निर्माण स्थलों का पंजीकरण किया जा चुका है। हालांकि विभाग का मानना है कि जानकारी के अभाव में अभी भी बड़ी संख्या में श्रमिक सरकारी योजनाओं से वंचित हैं।
इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने लेबर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए पंजीकरण प्रक्रिया को और आसान बनाया है। साथ ही निर्माण स्थलों पर विशेष कैंप लगाकर भी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है।
बोर्ड के अनुसार, 18 से 60 वर्ष आयु के वे निर्माण श्रमिक पात्र होंगे जिन्होंने पिछले एक वर्ष में कम से कम 90 दिन कार्य किया हो। श्रमिक आधार कार्ड के जरिए आसानी से अपना पंजीयन करा सकेंगे।
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इन योजनाओं का मिलेगा लाभ
पंजीकृत श्रमिकों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, जिनमें प्रमुख हैं:
- कन्या विवाह योजना
- अटल आवासीय विद्यालय योजना
- जन आरोग्य योजना
- महात्मा गांधी पेंशन योजना
- मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना
- कौशल विकास तकनीकी उन्नयन योजना
- पंडित दीन दयाल उपाध्याय चेतना योजना
- संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना
अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों को योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य
प्रदेश के 18 मंडलों में संचालित अटल आवासीय विद्यालयों में वर्तमान में करीब 11 हजार श्रमिकों के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विभाग का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए और उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके।