डिजिटल डेस्क। प्रदेश में कार्यरत शिक्षामित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। योगी आदित्यनाथ सरकार( Yogi Adityanath Government) ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद 1.42 लाख शिक्षामित्रों के लिए बढ़ा हुआ मानदेय जारी कर दिया है। अब उन्हें हर महीने 18,000 रुपये(Shiksha Mitra Salary) दिए जाएंगे, जिसके लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपये का फंड भी आवंटित किया है।
यह फैसला पहले मार्च में लिया गया था, जब मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने की घोषणा की गई थी। अब अप्रैल 2026 से इसका भुगतान लागू कर दिया गया है।
सीधे खाते में पहुंचेगा पैसा
बेसिक शिक्षा विभाग ने 23 अप्रैल 2026 को आदेश जारी कर यह धनराशि सभी जिलों को आवंटित कर दी है। यह बजट “शिक्षामित्रों को मानदेय भुगतान (जिला योजना)” के तहत जारी किया गया है, ताकि पूरे प्रदेश में भुगतान नियमित रूप से हो सके।
सरकार ने साफ किया है कि-
पैसा केवल मानदेय भुगतान में ही इस्तेमाल होगा
जिलों को राशि एकमुश्त नहीं, जरूरत के अनुसार माहवार निकालनी होगी
अगली किस्त से पहले उपयोगिता प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा
कब से मिलेगा फायदा?
9 अप्रैल 2026 के आदेश में 18,000 रुपये मानदेय लागू करने का निर्णय
15 अप्रैल को बजट को मंजूरी
1 अप्रैल 2026 से भुगतान प्रभावी
क्या बदलेगा इससे?
यह फैसला सीधे तौर पर शिक्षामित्रों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगा।
बढ़ती महंगाई में राहत
नियमित भुगतान की व्यवस्था
वित्तीय पारदर्शिता पर जोर
शिक्षक संघ ने किया स्वागत
उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि बढ़ा हुआ मानदेय शिक्षामित्रों के लिए बड़ी राहत है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
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